देहू तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील प्रलंबित मोबदला नव्या दराने द्या

देहू : श्रीक्षेत्र देहू तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत देहू ते आळंदी रस्त्यावरील देहू प्रवेशद्वार कमानीपासून विठ्ठलनगर हद्दीतून तळवडे शिवेपर्यंतच्या ३० मीटर रस्त्यासाठी भूसंपादित करण्यात आलेल्या जमिनींचा उर्वरित ४० ते ५० टक्के मोबदला बाधित शेतकऱ्यांना नवीन कायद्यानुसार व सध्याच्या बाजारभावानुसार देण्यात यावा, अशी मागणी जनजागृती सामाजिक मंचाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
देहू तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत सन २०१३-१४ मध्ये स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादित करण्यात आल्या. या प्रक्रियेला तब्बल १३ वर्षे उलटून गेली आहेत. मात्र, संबंधित बाधितांपैकी केवळ ५० ते ६० टक्के शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात आला असून उर्वरित ४० ते ५० टक्के बाधितांचा मोबदला अद्याप प्रलंबित असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रलंबित मोबदल्यासाठी बाधित शेतकरी आणि संबंधित नागरिकांनी प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला आहे. मात्र, अद्याप त्यांना पूर्ण मोबदला मिळालेला नाही. त्यामुळे जुन्या २०१३-१४ च्या दराने मोबदला देणे अन्यायकारक ठरेल, अशी भूमिका जनजागृती सामाजिक मंचाने मांडली आहे.
गेल्या १३ वर्षांत देहू तसेच पिंपरी-चिंचवड परिसरातील जमिनींचे बाजारमूल्य आणि रेडी रेकनरचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. त्यामुळे प्रलंबित मोबदल्याचे सध्याच्या बाजारभावानुसार पुनर्मूल्यांकन करून बाधितांना योग्य मोबदला द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी मोबदला मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील संबंधित तरतुदींचा विचार करून प्रशासनाने या प्रकरणात तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
देहू तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत संपादित करण्यात आलेल्या ज्या जमिनींचा मोबदला प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अद्याप प्रलंबित आहे, त्या सर्व जमिनींचे सध्याच्या रेडी रेकनर दरानुसार नव्याने मूल्यांकन करून बाधित शेतकऱ्यांना योग्य व न्याय्य मोबदला द्यावा, अशी मागणी जनजागृती सामाजिक मंचाने केली आहे.